पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिबाट गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘किसान, बीउबिजन व्यापारी, कृषि क्षेत्रका विज्ञदेखि सरोकार भएका सबै पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर विधेयकमाथि सघन हिसाबले छलफल ग¥र्यौं’, उनले भने, ‘विज्ञलगायतबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।’ सभापति देवकोटाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताए ।

प्रदेशसभामा दफाबार छलफलपछि उक्त विधेयक पारित हुने र ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बाली विज्ञ, बीउ उत्पादक किसान, व्यवसायीलगायतलाई सहभागी गराइएको सभापति देवकोटाले बताए ।

‘विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रह्यो, विधेयकले बीउबिजनसँग सम्बन्धित समग्र विषयलाई सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ भानुभक्त भट्टराईले उक्त विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेशभित्रका बीउबिजन उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारीलाई सहजता थपिने बताए ।

प्राकृतिक विपद्, रोगकीरा आदि कारणले किसानले उत्पादन गरेको बीउबिजन नष्ट भएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयमा रहेको रहेको छ ।

किसानलाई उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराउने र प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धतामार्फत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै किसानको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकमा बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन र सङ्घीय ऐनले तोकेका कार्य गर्न प्रदेश बीउबिजन समिति गठन हुने उल्लेख छ ।

विधेयकले कुनै व्यक्ति या संस्थाले बीउबिजनको कारोबार गर्न चाहेमा, मूल वा स्रोत बीउ, वर्णशङ्कर बीउलगायत उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।